You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal: Identity Politics and Federalism

नेपाल: पहिचानको राजनीति र सङ्घीयता

Asia Report N°199 13 Jan 2011

सारसङ्क्षेप 

राज्य को सङ्घीय पुन र् संरचना जनजाति र क्षेत्रीय अधिकारका पक्षधरहरूले उठा उँदै आएका प्रमुख मागका रूपमा अगाडि आएको छ। यससम्बन्धी बहस को अत्यन्तै बढी राजनीतिकरण पनि भएको छ। सङ्घीयता भनेको केवल राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण होइन यो त सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने खालको संस्थागत सुधार र नेपाल ी राष्ट्रियतालाई मुलुकको जातीय तथा सां स्कृति क विव ि धतालाई अङ्ग ी कार गर्ने किसिमले पुन र्परिभाषित गर्ने समावेशीकरणको बृहत्तर ए जेन्डाको शक्तिशाली प्रतीक बन्न पुगेको छ ।

सङ्घ ी यताका हिमायतीह र ू ले सरकार र प्रशासनमा सीमान्तीकृत समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्च ि त गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि प्रदेशको नाम त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैभन्दा ठूलो जातीय र क्षेत्रीय समूहका आधारमा राख्न र प्रदेशको भौगोलिक सीमाङ्कन पनि त्यस समूहको हकडक स्थापित हुने किसिमले हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। केही जात ी य समूहले आफू त्यस ्ता क्षेत्रको आदिवासी भएको दाबी गर्दै त्यस प्रदेशका प्राक ृ तिक स्रोत र संसाधन माथि प्राथमिक रूपमा आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने र भविष्यमा बन्ने प्रदेश हरू का राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो अग्राधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

गृह युद्ध चलेका बेलामा जातीय र क्षेत्रीय विषयलाई माओवादीहरूले आफ्ना मागहरूमा प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए र प ूर्वी नेपालमा त उनीहरूले त्यसैका आधारमा समर्थन पाएका थिए। सन् २००६ को शान्ति सम्झौताको केन्द्रीय विषय राज्य पुन र् संरचना रहेको थियो। सन् २००७ मा तराईमा उठेको हिंसात्मक विरोध को लहर पछि सङ्घ ी यतालाई भावी संविधानसभाले अस्वीकार गर्न न सक्ने गर ी अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएको थियो ।  

तीनओटा ठूला पार्टीमध्ये माओवादी मात्र एक्लो पार्टी हो जसले सङ्घीयता र जातीय ताका आधारमा प्रदेश हरू को स्थापना गर्ने कुरा लाई पूर्ण समर्थन गरेको छ। वर्गीयतामा आधारित माओवादीहरूको वैचारिक ढाँचामा पहिचानको राजनीति अलि अमिल्दो भए पनि सङ्घीयता उनीहरूका लागि अति महत्त्वको विषय भएको छ। साविकको हिन्दू अधिराज्य धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रमा बदलिएको अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयता को मुद्दा मा ओ वादी हरू क ा लागि तत्काल रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हुन पुगेको छ। तल्ल ो तहसम्मको जनसमर्थन, पार्टीभित्र रहेका जात ी य र क्षेत्रीयतावादीहरूको बफादार ी र परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित आफ्नो आम छवि लाई कायम राख्ने हो भने माओवादीहरूले सङ्घ ी यतालाई अघि न बढा ई सुखै छैन।  

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सङ्घीय पुनर्संरचना लाई स्वीकार ेका छन्। संविधानसभामा सङ्घ ी यताको ढाँचाबारे मस्यौदा तयार पार्दा उनीहरूले सक्रिय रूपले भाग लिएका छन्। केन्द्र र प्रदेशबीच शक्तिको बाँडफाँडलगायत अधिकांश संस्थागत व्यवस्थाहरूबारे मतैक्य पनि कायम भएको छ। तर यो प्रक्रिया यी दुवै पार्टी भित्र पहिलेदेखि नै सङ्घीयताका पक्षधर रहँदै आएका समूहका कारणले अगाडि बढेको छ र ती समूह आफ्ना पार्टीभित्र त्यति प्रभावशाली छैनन्। यस विषयमा ती पार्टीभित्र आम सहमति रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । दुवै दलहरूले सौदाबाजी गर्ने हिसाबले सङ्घीयतालाई स्वीकारेका हुन्। किनभने यो उनीहरूले बोकेक ो एजेन्डा होइन। सङ्घीयता सम्बन्धमा दुवै पार्टीका आधिकारिक भनाइपछाडि यसप्रतिको वि मत ि पनि निकै बलियो छ।

सङ्घीयता बाट पछाडि हट्ने काम राजनीतिक रूपले असम्भव छ। जनजाति कार्यकर्ता र नेता हरू लाई पार्टीमा टिकाइराख्न नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवै पार्टीलाई यसै पनि धौ धौ परिरहेको छ। तर परिवर्तन नचाहनेहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनलाई विलम्ब ग राउन झनै वा समग्र संवैधानिक प्रक्रिया लाई नै अवरुद्ध ग राउन पनि सक्छन्। संवैधानिक प्रक्रियाबाट सबैभन्दा बढी गुमाउने र सबैभन्दा बढी पाउने मा ओ वादी नै हुन् भन्ने मान्यताले उनीहरूलाई त्यसो गराउन प्रेरित गर्न सक्छ।    

यस ो गर्दा आइपर्ने जोखिमको आकलन गर्न कठिन छ । सङ्घीयता उपर प्रमुख दलहरूको वचन बद्धता प्रति जातीय तथा क्षेत्रीय समूह हरू अहिलेबाटै सशङ्कित रहेका छन् र सङ्घीयता नआएमा त्यसको वि रोध गर्ने तथा परेमा हिंसात्मक प्रतिरोध समेत गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू नयाँ संविधान बनिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति २८ मे २०११ पर्खेर बसेका छन्। मध्य र पूर्वी तराईका मधेसी र पूर्वी पहाडका जातीय समूह हरूमा स ङ्घी यताउपरको समर्थन व्यापक रहेको छ। धेरै मधेसीहरू आफ्ना नेताहरूबाट निराश भएका छन् र सुधार अपूर्ण रहेको ठान्छन्। पूर्वी पहाडका जातीय आन्दोलनकारीहरू अहिले वि शृङ्खलि त देखिन्छन् , तर भित्रभित्र ै उनीहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक सन्जाल सुदृढ रहेको छ। उनीहरू झन्झन् निराश हुँदै छन् र उनीहरूमा लडाकू भावना बढ्दै गएको छ। सङ्घीयता साकार नहुने हो भने आन्दोलनकारीहरूले खोजेका मुद्दा पाउ ने छन् जसले गर्दा उनीहरू एक ढिको हुन सक्नेछन् र राजनीतिक रङ पाएका जनसमुदायलाई विरोध कार्यक्रम निम्ति परिचालित गर्न गाह्रो हुने छैन।  

सबैले सङ्घीयता चाहेका छैनन्। पहिचानको राजनीतिसँग जोडिएक ो हुना ले खासगरी जातीय सङ्घीयताको विपक्षमा ठूलो अभि मत पाइन्छ। जातीय आरक्षण र सङ्घीय पुनर्संरचना भएको खण्डमा आफू टुट्टामा परिएला भनी धेरै बाहुन-छेत्री डराएका छन्। तर पनि सङ ् घ ी यताप्रतिको सङ्गठित विरोध भने सीमित र वि शृङ ्खलित छ। यसको खुलेरै विरोध गर्नेमा एउटा सानो वामपन्थी दल मात्र छ । त्यसस पार्टीको डर नेपालको अखण्डता नरहला भन्ने छ। धेरैओटा क्षत्री सङ्गठनहरू सङ्घीयताको विरोधमा नभई आफ्नो समूहको स्वार्थ रक्षामा जुटेका छन्। राजावादी समूह र हिन्दू दक्षिणपन्थीहरूको चासो सङ्घीयतामा भन्दा बढी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता उपर छ। तर नेपाली राष्ट्रियता लाई पुन र् परिभाष ित गर्ने जमर्कोले उनीहरू सबै असजिलो महसुस गरिरहेका छन् र त्यसबाट अनुदारवादीहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने टड्कारो सम्भावना छ ।    

सङ्घीय भए पनि दह्रो केन्द्र भएको जुन संरचना संविधानसभाले अघि सार्न लागेको छ त्यो सुहाउँदिलो मध्यमार्ग हुन सक्छ। जातीय र क्षेत्रीय समूहका नाममा प्रदेश बनाउने कुरामा आफूले देखाएको अरु चिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले त्याग्न सक्यो भने नयाँ बन्ने संविधान बाट नेपालको सां स्कृति क विविधता ले महत्त्वपूर्ण प्रत ी कात्मक मान्यता पाएको ठहरिनेछ। त्यसमा भाषिक अधि कार र प्रशासन तथा सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित ग र्न सकिएको खण्डमा त्यो जातीय र क्षेत्रीय समूहहरूको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशा तर्फ दूरगामी कदम हुनेछ। मस्यौदा संविधानले समानुपाति क प्रतिनिधित्वबाहेक अग्राधिकारका बारेमा त्यति ठाउँ नराखेको र वैयक्तिक अधिकार लाई दह्रो सित स्थापित गरेको हुनाले यसबाट भविष्यमा आफू भेदभाव को सि कार हुनुपर्ला भन्ने बाहुन-छेत्रीमा रहेको डर मेटिनुपर्ने हो। तर समयमा संविधान घोषणा नहुने हो र सङ्घीयता सम्बन्धमा भएको निर्णय लाई बदल् न खोजियो भनेचाहिँ त्यसले ठूलो अशान्ति निम्त्याउन सक्छ।

काठमाडौँ/ब्रसेल्स, 13 जनवरी २०11