नेपालको शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रीय विषय भनेको माओवादी जनमुक्ति सेनाका केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु र बाँकीलाई “पुन:स्थापना” गर्नु हो। यी कदमहरू शान्ति प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान निर्माणमा जुटेको संविधानसभाको भविष्यसित जोडिएका जटिल सम्झौतावार्ताकै हिस्सा हुन्। लडाकूहरूलाई ससम्मान निकास दिनु र प्रारम्भिक युद्धविरामपछि उनीहरूले माओवादी सेनामा बिताएका वर्षहरूलाई औपचारिक रूपमा पछाडि छाडेर उनीहरूलाई अघि बढ्न दिनु जरुरी छ। संविधानसभालाई जोगाउनु र दुई सेनालाई घटाएर एउटा बनाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। सम्बन्धित सबै पक्षहरूले दिगो शान्तिको मर्ममा रहेको यस विषयलाई किनारा लगाउन गहिरो सुझबुझ देखाउनु परेको छ।

हुन त मे २०११ मा संविधानसभाको म्याद थपिए यता यस विषयमा सम्झौतावार्ताहरू फाट्टफुट्ट मात्रै भएका छन्, तैपनि सहमतिमा पुग्न सम्भव छ। निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्: समायोजन गरिने लडाकूहरूको सङ्ख्या तोक्ने, समायोजनका आधार तय गर्ने, दर्जा तोक्ने र पदोन्नतिको बाटो प्रस्ट्याउने तथा नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनाका पहिलेका सदस्यहरूको भूमिका के हुनेछ त्यो ठेगान गर्ने। पुन:स्थापनाको बाटो वा “स्वेच्छिक अवकास” रोज्नेहरूका सन्दर्भमा कति जना सीपमूलक तालिम लिन इच्छुक हुनेछन्, कति जना नगद लिन चाहने छन् वा दुवै थोक लिन खोज्ने छन् भन्ने विषय जोडिएर आउँछन्। अनि उनीहरूलाई नगद भुक्तानी कसरी दिइनेछ, माओवादी पार्टी संरचनाभित्र उनीहरूलाई कसरी मिलाइनेछ र उनीहरूमा उठ्न सक्ने असन्तुष्टिलाई कसरी बेहोरिनेछ भन्ने विषय पनि विचारणीय हुनेछन्।  

समायोजन र पुन:स्थापनालाई प्राविधिक विषय भनी ठान्नु सजिलो छ। तर यो गहन राजनीतिक विमर्शको विषय हो। शान्ति प्रक्रियाले दुवै सेनालाई समान हैसियतमा हेरेको थियो, कसैलाई पनि पराजित ठानेको थिएन। सबै पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा ल्याउने र राष्ट्रिय सेनामा सुधार गरेर यसलाई सानो, समावेशीमूलक र अझ बढी जवाफदेही बनाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र परम्परावादी कित्ताका पात्रहरूका लागि यो प्रक्रिया माओवादीहरूलाई चुमुर्क्याएर ठाउँमा ल्याउने र नयाँ संविधान बन्नुअघि नै जनमुक्ति सेनालाई ठेगान लगाउने मौका हो। अझ कट्टर अनुदारवादीहरूका दृष्टिमा जनमुक्ति सेनालाई दिइने सहुलियत सुविधा भनेको हिंसालाई पुरस्कृत गर्नु हो। यसको ठीक विपरीत उता माओवादीको विचारमा भने जनमुक्ति सेनाका कारण नै अहम् महत्त्वको राजनीतिक परिवर्तन आउन सकेको र नेपाल धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र हुन सकेको हो।   

माओवादीहरू निजी तवरमा नेपाली सेनामा प्रवेशका सबै नभए पनि केही नियम पूर्वलडाकूहरूले मान्नुपर्ने र थोकमा लडाकूहरूलाई समायोजन गर्न गाह्रो हुने कुरा स्वीकार्छन्। सैद्धान्तिक तवरमा त्यस पार्टीले नेपाली सेनाअन्तर्गतको नयाँ निर्देशनालय मातहत लडाकूहरू समायोजन हुने कुरालाई स्वीकारेको छ, यद्यपि त्यस्तो निर्देशनालयको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट छैन र त्यसको नेतृत्व पनि सुरुमा जनमुक्ति सेनाको पूर्वकमाण्डरलाई सम्भवत: दिइने छैन। यसो गर्नु कुनै पनि अर्थमा दुवै सेना मिसाएर एउटै बनाउनु होइन, जसको माग माओवादीहरूले राख्दै आएका छन्। माओवादी पार्टी फेरि युद्धमा फर्कन चाहँदैन र जनमुक्ति सेनालाई सन् २००७ देखि नै राजनीतिक जीवनबाट क्रमबद्ध ढङ्गले अलग्याइएको छ। तर माओवादीहरूले संवैधानिक विषयहरूमा निकै ठूला सम्झौताहरू गर्दै गएबाट यी सबै कुराबारे पार्टीभित्रकै केहीको र जनमुक्ति सेनाको चित्त बुझाउन गाह्रो छ। माओवादीहरूको आफ्नै रूपान्तरणका लागि समेत जनमुक्ति सेनालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिएको देखिनु वाञ्छनीय छ। त्यस पार्टीले साङ्केतिक नै भए पनि सहुलियत पाउनुपर्छ चाहे त्यसबाट नेपाली सेना र नेकाको टाउको किन नदुखोस्।      

साङ्केतिक वा अन्यथा जे भए पनि जनमुक्ति सेनासामु उपस्थित विकल्पहरूसित १९,००० लडाकूहरूको सोझो सरोकार छ। पूर्वलडाकूहरू आपराधिक गिरोहहरूमा लाग्ने, उनीहरूले आफ्ना आक्रोसको लक्ष्य आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई बनाउने वा नेपाली सेनामा रहेर अन्तरध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने जस्ता यस प्रक्रियाका सम्भावित जोखिमहरूलाई घटाउने उपायबारे पार्टीहरूले निधो गर्ने नै छन्। तर त्यसो गर्दा लडाकूहरूको समूह विविधतायुक्त समूह हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन। भिन्नभिन्न तहका लडाकूहरूलाई बेग्लाबेग्लै  खालका व्यवहार गरिनु आवश्यक हुन्छ र एउटै तहका समूहमा पनि विभिन्न विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ।

समायोजन नेपाली सेनाका लागि आफूलाई सकारात्मक खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा परीक्षा पनि हो। नेपाली सेनाले अनौपचारिक तवरमा सरकारसामु राखेको प्रस्तावले सम्झौतावार्ताका लागि एउटा ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ र त्यसका केही अंशले अघि बढ्नका लागि मोटामोटी हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्ने बाटो पनि दिएको छ। थाहा नपाउँदो गरी नेपाली सेनाले यसप्रकार एजेन्डा तय गर्नु सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण हुनुपर्ने सिद्धान्तको प्रतिकूल छ। तर व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा यसबाट सेनाको स्वार्थको राम्रो प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ, जो उनीहरू प्रक्रियामा सामेल रहिरहनका लागि जरुरी छ।    

आवश्यकताअनुरूप संविधानसभाको म्याद फेरि थप्नेदेखि लिएर अन्य संवैधानिक मुद्दाहरूमा पार्टीहरू सहमतिमा पुग्नका लागि पनि समायोजन र पुन:स्थापनाको विषयलाई तत्काल सल्ट्याउनु जरुरी छ। समायोजन र पुन:स्थापना यस्ता विषय हुन् जसबारे जनसाधारणको रुचि सीमित छ। तर यसबारे देखिएको सुस्तताले जनतामा मूलधारका पार्टीहरूउपर वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ र अझ त्यसभन्दा पर्तिर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको वैधानिकता नै उल्टिन सक्ने काममा योगदान पुर्‍याइरहेछ। यसका कारण सन् २००६ बाट आएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्टाउन खोज्ने भुरेटाकुरे पात्रहरूले टेक्ने ठाउँ पाइरहेका छन्। शिविरहरूलाई कायम राखिरहँदा राज्यलाई पनि ठूलो आर्थिक भार उठाउनु परिरहेको छ र विगत चार वर्षदेखि यो भार राज्यले वहन गरिरहेको छ। अन्त्यमा, नेपाली सेनाभित्रको अवस्था पनि अहिले अपेक्षाकृत अनुकूल छ, सेनाप्रमुख पार्टीहरूसित मिलेर काम गर्न तत्पर छन्। युद्धलाई औपचारिक र पूर्णरूपले पटाक्षेप गर्ने काम अहिल्यै थालिन सक्छ र थालिनु पनि पर्छ। 

काठमाडौँ/ब्रसेल्स, १८ अगस्ट २०1१