नेपालको चुनाव : शान्तिपूर्ण क्रान्ति?
नेपालको चुनाव : शान्तिपूर्ण क्रान्ति?
Table of Contents
  1. Executive Summary
Nepal Conflict Alert
Nepal Conflict Alert
Report 155 / Asia

नेपालको चुनाव : शान्तिपूर्ण क्रान्ति?

सारसङ्क्षेप

संविधानसभाको चुनाव शान्ति प्रक्रियाका लागि एउटा ठूलो फड्को थियो। यसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न र संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो प्रशस्त गर्‍यो। १० अप्रिल २००८ को आमचुनावमा माओवादीले पूर्ण बहुमत नपाए पनि शान्ति र परिवर्तनको पक्षमा माओवादीहरूले निर्णयात्मक विजय हासिल गरे। सामान्यतया शान्तिपूर्ण र राम्रोसित सम्पन्न भएको यस चुनावले राजनैतिक दाउपेच र गन्जागोलको नयाँ सिलसिला पनि सुरु गराएको छ। माओवादीहरू नयाँ संयुक्त सरकार गठनप्रति सहमति जुटाउन असफल भइराखेका छन्। आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न अझै गाह्रो मानिरहेका अन्य दलहरू माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन निम्ति शर्तहरू तेर्स्याइरहेछन्।

चुनावले प्रस्ट तर धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने नतिजा दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) संविधानसभाको एकतिहाइभन्दा बढी सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा अगाडि आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जस्ता ठूला स्थापित दलहरू बढारिन त बढारिएनन्, तर उनीहरूलाई आफ्नो कमजोर प्रदर्शनउपर चित्त बुझाउन गाह्रो परिरहेको छ। दुवै पार्टीले जितेको सिट जोड्दा पनि माओवादीले जितेको जति सिट पुग्दैन। नयाँ मधेसी दलहरूले प्राप्त गरेको विजयबाट खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठूलो आघात पुगेको छ। मधेसी पार्टीहरूमा मधेसी जनअधिकार फोरमले बलियो स्थान बनाएको छ। राजावादी दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट एउटा पनि सिट जित्न सकेनन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा नयाँ संविधानसभामा केही सिट जित्नाले उनीहरूको इज्जत जोगियो।

दलहरूको प्रचार अभियानले निर्वाचनमा जीवन्त र उत्साहजनक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनायो। लामो समयदेखि प्रताडित रहेका र राजनैतिक रूपमा सचेत मतदाताहरू यस प्रचार अभियानको खरा श्रोता सिद्ध भए। उनीहरू उम्मेदवारका कुरा चाहिँ सुन्ने तर निर्णय भने आफैँ लिन सक्षम थिए। प्रचार अभियान आफैँमा भने त्यतिविघ्न स्वच्छ थिएन। स्थापित दलहरूले आफ्ना विरोधीहरूलाई दबाउन पुरानै हतकण्डाको सहारा लिएका थिए। माओवादीहरू र केही हदसम्म मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि आफूभन्दा अनुभवी दलहरूलाई पछार्न त्यही रणनीति अपनाएरआफूलाई निकै सफल साबित गरे। माओवादीहरूले त्रास फैलाउने र जोरजबर्जस्ती गर्ने काम नगरेका होइनन्, तर पनि सम्भवतः आफ्ना १५ जना कार्यकर्ताहरूको सुनियोजित रूपमा हत्या गरिएको अवस्थामा पनि उनीहरूले आफूलाई निकै संयमित राखे। साथै उनीहरूले मजबुत सङ्गठन बनाउने र त्यसलाई परिचालन गर्ने आफ्ना खुबीहरू पनि प्रदर्शन गरे, जुन कुरा उनीहरूको विजयमा राम्रैसित प्रतिबिम्बित भयो।

मतदान कार्य र दुई किसिमका मतपत्र गन्ने जटिल काम बिनाव्यवधान सम्पन्न भए र १५ दिनभित्रै (पुनःमतदान कार्यसहित) अन्तिम नतिजा पनि बाहिर आयो। यद्यपि दलहरूले समानुपातिक आधारमा चुनेका संविधानसभा सदस्यहरूको नामसहितको अन्तिम नतिजा निकाल्ने काम चुनाव सकिएको झन्डै एक महिनापछि मे ८ तारिखका दिन मात्रै भयो। दुईओटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्ने उम्मेदवारहरूले छाडेका पाँच सिटहरूका लागि उपचुनाव सायद सेप्टेम्बरमा मात्र हुन सक्ला। सानो अन्तरले हारेको उम्मेदवारका उजुरीमा अदालतले दिएको आदेशअनुसार एक सिटको निर्णय हुन बाँकी नै छ। मन्त्रिमण्डलले मनोनित गर्नुपर्ने २६ जनाको नाम पनि ठेगान हुन बाँकी नै छ। ती २६ जनाको मनोनयनबिना ६०१ सदस्यीय संविधानसभा पूर्ण हुँदैन, तर अन्तरपार्टी सहमति हुन नसकेकाले त्यो काम रोकिएको छ।

राजनैतिक विभाजन जस्तोसुकै भए पनि यस संविधानसभाले पहिले-पहिलेका संसदहरू हेरी नेपालको जात, जाति, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधतालाई बृहत्तर रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसका एकतिहाइ सदस्यहरू महिला छन् जसले गर्दा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगुवा बन्न पुगेको छ। मुख्यतया समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानले गर्दा २५ दलहरूले संविधानसभामा स्थान पाएका छन्। त्यसबाट विचारगत, क्षेत्रगत र समुदायविशेषका बहुरङ्गी कार्यसूचीहरू प्रतिबिम्बित हुन पाएका छन्। मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यो पार्टी मधेसी असन्तुष्टिहरूको अस्पस्ट भावना बोकेको एउटा समूह मात्र नभएर भोट प्राप्त गर्न सक्ने एक सक्षम राजनैतिक संयन्त्र हो तथा यसले पहिचानको राजनीतिलाई आउँदा दिनहरूमा पनि जिउँदो राख्न सक्छ भन्ने कुरा सिद्ध गरिदिएको छ।माओवादी विजय निष्कलङ्क चाहिँ थिएन। माओवादीले बलमिचाइको नीति छाडेन र बलमिचाइकै नीति लिने अन्य दलहरूलाई त्यसैका भरमा मुन्टो उठाउन दिएन। कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले विशाल मतको फरकबाट प्राप्त गरेको विजयबाट चुनावी दाउपेचका माहिर अन्य पार्टीका खेलाडीहरूले समेत मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था थियो। तथापि माओवादीको जुन शक्ति देखियो त्यो बनावटी चाहिँ होइन। सङ्घीय गणतन्त्रको माग अघि सार्ने माओवादी नै हुन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर मतदाताहरू माओवादीको सङ्घर्ष र बलिदानको जस उनीहरूलाई दिन तयार थिए। माओवादीले जनचाहनालाई आत्मासात् गर्न सके, ठूला र पुराना पार्टीहरू त्यही कुरामा असफल रहे। यस सन्दर्भमा जनतासित आफू निकट रूपमा रहेको र काठमाडौँको राजनीतिक रमझममा नअल्मलिएको भनी देखाउन माओवादीहरू सफल भए। सहरी निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उनीहरूले स्पष्टसित जितेर (उपत्यकाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा समेत माओवादीहरू विजयी भएको परिप्रेक्ष्यमा) पर्यवेक्षकहरूका आँखा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूलाई तर्साएकै भरमा भोट पाएका होइनन् भनेर देखाइदिए।

समग्रमा मतदान कार्य विश्वसनीय थियो र चुनावको व्यवस्थापन गर्ने, चुनाव लड्ने र चुनावमा मत दिने सबैमा यस सफलताको श्रेय जान्छ। केही गडबडी र धाकधम्कीका घटनाहरू अवश्यभएका थिए, तर ती आशङ्का गरेभन्दा निकै नै कम थिए। राजनैतिक छलफल गर्ने र छनोट गर्न पाउने प्रशस्त अवसर मतदाताहरूलाई थियो। त्यसैले तिनले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतासाथ लिए र आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न ठूलो सङ्ख्यामा निर्वाचनमा सहभागी भए। हार्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा तीतो पोखे पनि धाँधली वा अनियमितताका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू जुटाएर उजुर गर्न सक्नेहरू थोरै मात्र थिए। नेपालका नागरिकहरूले जुन सन्देश यस निर्वाचनबाट दिएका छन् त्यो राजनैतिक उच्चवर्गले अब बुझ्नुपर्छ।

यस रिपोर्टमा प्रचार अभियान र निर्वाचनबारे विवरण दिइएको छ, चुनावको विश्वसनीयताबारे मूल्याङ्कन गरिएको छ र नतिजाको विश्लेषण परेको छ। यसैसँग निस्केको अर्को नीतिगत रिपोर्टमा भने नयाँ राजनैतिक भूदृश्यको सर्वेक्षण गरिएको छ र सङ्क्रमणकालीन चुनौतीहरूको पनि परीक्षण गरिएको छ। नयाँ संविधानसभाउपर सक्षम सरकार बनाउने जिम्मेवारी छ। त्यसबाहेक यसले व्यवस्थापिकाको पनि काम गर्नुपरेको छ र देशको संविधान पनि लेख्नु छ। यी कामहरू सम्पन्न गर्नु त्यति सजिलो छैन। यी सबै कार्य एकसाथ सम्पन्न गर्दागर्दै शान्ति प्रक्रियालाई स्थायी निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठूलो धैर्य र वचनबद्धताको आवश्यकता छ।

काठमाडौँ/ब्रसेल्स, ३ जुलाई २००८

Executive Summary

Nepal’s constituent assembly (CA) elections marked a major step forward in the peace process, paving the way for the declaration of a federal democratic republic and the start of the constitution-writing process. Although falling short of an outright majority, the Maoists won a decisive victory at the 10 April 2008 polls, securing a mandate for peace and change. However, the largely peaceful and well-managed vote opened a messy new round of political haggling and obstruction. The Maoists have been unable to secure agreement on a new coalition government. Other parties, still struggling to accept their defeat, have set new conditions for supporting a Maoist-led administration.

The elections delivered a clear and, to many, surprising result. The Communist Party of Nepal (Maoist, CPN(M)), emerged as the largest party by a wide margin, winning more than one-third of CA seats. The largest established parties, the Nepali Congress (NC) and Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist, UML), were not wiped out but have had difficulty coping with their relatively weak showing – their combined seats are less than those of the Maoists. The NC was particularly hard hit by the strong performance of new Madhesi parties, among which the Madhesi Janadhikar Forum (MJF) has secured a dominant position. Royalist parties failed to win a single first-past-the-post (FPTP) seat, only saving a toehold in the new assembly through the parallel proportional representation (PR) contest.

Party campaigning built the atmosphere for a lively and passionate contest. Long-suffering and politically sophisticated voters proved a testing audience, keen to hear what candidates had to say for themselves but well prepared to exercise their own judgement. It was not the cleanest of campaigns. The established parties resorted to old tricks to steal a march on their opponents. The Maoists, and to a lesser extent the MJF, distinguished themselves primarily by outdoing their more experienced rivals at their own game. The CPN(M) did use intimidation and coercion but also exercised great restraint in the face of the possibly calculated killing of fifteen of its activists. At the same time it demonstrated formidable organisation and motivation – qualities which were deservedly reflected in its victory.

The vote itself and the complex parallel count went remarkably smoothly, with complete results (including repolling) ready within fifteen days. Still, final results, including the approved lists of parties’ selections to fill PR seats, were published only on 8 May, almost a month after the election. Five by-elections, for seats resigned by individuals who won FPTP contests from two constituencies, will probably be held only in September. One declared FPTP result has been suspended by court order following an appeal by the (narrow) loser. The 26 individuals nominated by the cabinet, who will complete the complement of 601 CA members, have yet to be decided thanks to the elusiveness of the required inter-party “consensus”.

Whatever the broad political breakdown, the CA is a remarkably inclusive body, far more representative of Nepal’s caste, ethnic, religious and regional diversity than any past parliament. One third of its members are women, catapulting the country into regional leadership on gender representation. Thanks largely to the PR component, no fewer than 25 parties have secured CA seats, reflecting a kaleidoscope of ideological and regional or community-specific agendas. The MJF proved that it was more than just a brand name for a vague sense of Madhesi grievance but a viable political machine able to mobilise votes and put identity politics on the map – probably for the foreseeable future.

The Maoist victory was not unsullied. The CPN(M) engaged in orchestrated strong-arm tactics, generally facing down other parties, which embraced similar means. Some resounding constituency results would have embarrassed the more modest political bosses who engineer realistic-looking margins of victory. Nevertheless, its strong showing was not manufactured. Voters were willing to give credit for its struggle and sacrifice, recognising that the Maoists were the architects of the federal republican agenda. They struck a chord with popular aspirations that the old parties had not even woken up to. In this, as in their more dubious techniques, they made full use of the fact that they had stayed in close touch with ordinary people and not lost their heads in Kathmandu politicking. Meanwhile, their convincing victories in many urban constituencies – the CPN(M) emerged the clear winner in the greater Kathmandu area –demonstrated that they did not profit solely by preying on vulnerable rural voters beyond the eyes of observers.

All in all, the elections were credible and a credit to those who organised, fought and voted in them. Although some disruption and intimidation took place, it was far less than predicted. Voters were offered a genuine political debate and real choices. In return, they took their responsibilities seriously and turned out in large numbers to have their say. For all the losers’ public petulance, very few collected evidence to file formal complaints. What remains is for the political elite to digest the message that Nepal’s citizens have at last been allowed to send them.

This report describes the campaign and vote, assesses the credibility of the election and analyses the results. A companion policy report published simultaneously surveys the new political landscape and examines the remaining transitional challenges. The CA has to deliver a functioning government, act as a legislature and also write a new constitution. Each of these would be a tough task in its own right; managing all simultaneously while seeing the peace process through to a stable conclusion will require further commitment and patience.

Kathmandu/Brussels, 3 July 2008

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.